Article summary
Abstract
सामाजिक न्याय की संकल्पना आधुनिक भारतीय समाज एवं राज्य में विशेष महत्व रखता है, जो संविधान में
निहित है। सामाजिक न्याय को मौलिक अधिकारों के साथ नीति निर्देशक सिद्धांत में भी शामिल किया गया है, जि
सका उद्देश्य जाति, धर्म, वर्ग, लिंग एवं संप्रदाय का सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर विभेद किये बिना सभी
नागरिकों को एक ऐसी व्यवस्था बनाने से है ,जिसमें समता, स्वतंत्रता, सम्मान और गौरव का भाव सुनिश्चित हो।
समाज के उन सभी वर्गों एवं समुदायों के हितों का ध्यान रखते हुए समाज एवं राज्य की मुख्य धारा में विभेद रहित
शामिल किया जाए, इनसे एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जो न्याय पूर्ण हो।
न्याय की अवधारणा आधुनिक भारत में समाज एवं राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। परंपरागत
राजनीतिक दृष्टिकोण न्यायपूर्ण व्यक्ति की प्रकृति पर केंद्रित था। जिसमें उन सद्गुणों का अन्वेषण किया जाता था,
जो व्यक्ति को न्याय प्रिय इसलिए बना देता था जिससे समाज एवं राज्य को आदर्श बनाया जा सके। आधुनिक
भारतीय व्यवस्था में समाज एवं राज्य में मौलिक परिवर्तन हो गया है। आज का समाज सामाजिक एवं राजनीतिक
चिंतन की प्रेरणा से चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा? इसका लक्ष्य उन पूर्ववत व्यवस्था
को बनाए रखने की बजाय आधुनिक चेतन द्वारा सामाजिक परिवर्तन को गतिमान बनाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य
सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक न्याय का आधुनिक भारत में सार्थकता तभी बनी रहेगी जब
सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आदर्शों के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में विभेद
रहित न्यायप्रिय व्यवस्था का समन्वयन स्थापित किया जाए।
